हरियाणा के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीकों के समावेश के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) के सात वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के 85वें वार्षिक सत्र में भाग लेगा। यह चार दिवसीय कार्यक्रम 19 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक हैदराबाद स्थित प्रसिद्ध HITEX परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देशभर के विशेषज्ञ सड़क निर्माण की नई दिशाओं पर मंथन करेंगे, जिसका सीधा लाभ हरियाणा की भावी परियोजनाओं को मिलने की उम्मीद है।
आधुनिक बुनियादी ढांचे की ओर हरियाणा के कदम: सम्मेलन का महत्व
भारतीय सड़क कांग्रेस का यह वार्षिक सत्र तकनीकी नवाचारों और सड़क सुरक्षा के मानकों पर चर्चा करने वाला भारत का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में विभागीय अधिकारियों की भागीदारी से उन्हें निर्माण की नई पद्धतियों, लागत प्रभावी तकनीकों और टिकाऊ सामग्री के उपयोग के बारे में गहन जानकारी प्राप्त होगी। विशेष रूप से हरियाणा जैसे राज्य के लिए, जहां नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का जाल तेजी से फैल रहा है, वहां के इंजीनियरों का वैश्विक मानकों से अवगत होना अनिवार्य है।
| विवरण | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| आयोजन का नाम | भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) का 85वां वार्षिक सत्र |
| स्थान व शहर | HITEX, हैदराबाद (तेलंगाना) |
| आयोजन की अवधि | 19 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक |
| प्रतिनिधिमंडल की संख्या | 07 वरिष्ठ अधिकारी (हरियाणा PWD) |
| कुल स्वीकृत बजट | 1,05,000 रुपये (15,000 प्रति अधिकारी) |
| विभाग का नाम | लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), हरियाणा |
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख चेहरे और प्रशासनिक आदेश
हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (PWD B&R) की ओर से 12 नवंबर 2026 को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के तहत इंजीनियर-इन-चीफ से लेकर विभिन्न विंग्स के चीफ इंजीनियरों को इस मिशन के लिए नामित किया गया है। इन अधिकारियों की विशेषज्ञता अलग-अलग क्षेत्रों जैसे ब्रिज, नेशनल हाईवे, और नाबार्ड परियोजनाओं में है, जिससे हरियाणा को बहुआयामी तकनीकी लाभ प्राप्त होगा।
"सरकार का यह निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक निवेश है। भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से हमारे इंजीनियर नवीनतम अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रदेश की सड़कों पर लागू कर सकेंगे।" - प्रशासनिक सूत्र
इन वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंजीनियर-इन-चीफ (बिल्डिंग्स-कम-HOD) अनिल कुमार धालिया करेंगे। उनके साथ सुखबीर सिंह (चीफ इंजीनियर, बिल्डिंग्स), विकास कुमार (चीफ इंजीनियर, NCR), संदीप गोयल (चीफ इंजीनियर, रोड्स-I), सुरेंद्र देसवाल (चीफ इंजीनियर, ब्रिजेज), हरपाल सिंह (चीफ इंजीनियर, नाबार्ड/रोड्स-II) और विशाल कुमार शर्मा (चीफ इंजीनियर, NH) हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। इन सभी अधिकारियों को आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति दी गई है, जिससे वे वहां होने वाले तकनीकी सत्रों और प्रदर्शनी का हिस्सा बन सकेंगे।
वित्तीय मंजूरी और विभागीय क्रियान्वयन
इस दौरे को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने वित्तीय प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दिया है। प्रत्येक अधिकारी के लिए 15,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो पंजीकरण और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए होगी। कुल 1.05 लाख रुपये का यह खर्च वित्त वर्ष 2026-27 के निर्धारित बजट हेड से वहन किया जाएगा। यह कदम दर्शाता है कि सरकार प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी समय में इन अधिकारियों से उम्मीद की जाएगी कि वे वहां से प्राप्त अनुभवों और तकनीकों की एक विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपेंगे ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके।
