भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और हरियाणा सरकार के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक गंभीर विसंगति चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) में प्रदीप अत्री सहित चार अधिकारियों के समायोजन को पूरी तरह अवैध और शून्य घोषित कर दिया गया था। 18 अगस्त 2026 को आए इस फैसले के करीब तीन महीने बीत जाने के बावजूद, एनएचआई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदीप अत्री का नाम अभी भी गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत एक सक्रिय अधिकारी के रूप में दिख रहा है, जिसने प्रशासनिक शुचिता और अदालती आदेशों के अनुपालन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 'बैकडोर एंट्री' पर प्रहार
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 2026 INSC 878 के तहत दिए गए अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि प्रदीप अत्री की नियुक्ति नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हुई थी। अदालत ने माना कि प्रतिनियुक्ति और फिर बाद में समायोजन (Absorption) के रास्ते पीडब्ल्यूडी में प्रवेश करना सेवा नियमों का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि समय बीत जाने मात्र से कोई अवैध नियुक्ति वैध नहीं हो जाती। फैसले के पैराग्राफ 117 में इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए अधिकारियों को उनके मूल विभाग (विकास एवं पंचायत विभाग) में वापस भेजने का निर्देश दिया गया था।
| तथ्य का विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| संबंधित मामला | 2026 INSC 878 (सुप्रीम कोर्ट) |
| फैसले की तिथि | 18 अगस्त 2026 |
| मुख्य अधिकारी | प्रदीप अत्री एवं तीन अन्य |
| न्यायालय का आदेश | समायोजन रद्द कर मूल विभाग में वापसी |
| वर्तमान विसंगति | NHAI अधिकारी सूची में नाम बरकरार |
| संबंधित विभाग | NHAI, हरियाणा PWD, पंचायत विभाग |
NHAI की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर सवाल
प्रदीप अत्री पूर्व में एनएचआई के चंडीगढ़ कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बाद में उन्हें जयपुर व गांधीनगर से भी जोड़ा गया। वर्तमान में एनएचआई की ऑनलाइन सूची में उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दर्ज होना कई प्रशासनिक चूक की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि क्या एनएचआई मुख्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले का संज्ञान लिया? क्या हरियाणा सरकार ने संबंधित अधिकारी के प्रतिवर्तन (Reversion) की सूचना केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय या एनएचआई को साझा की? यदि वे अभी भी किसी संवेदनशील पद पर तैनात हैं, तो इसका कानूनी आधार क्या है?
"प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों की पात्रता और उनकी नियुक्ति की वैधता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेषकर एनएचआई जैसे संस्थानों में जहां हजारों करोड़ की सार्वजनिक धनराशि का प्रबंधन होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना प्रशासनिक अराजकता का संकेत है।"
जनहित और भविष्य की कार्रवाई: आरटीआई का विकल्प
इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जागरूक नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता अब सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से इस मामले की तह तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एनएचआई से इस संबंध में समयबद्ध रिपोर्ट तलब करे और अत्री की वर्तमान सेवा स्थिति को सार्वजनिक करे। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित की गई नियुक्ति के बाद भी कोई अधिकारी पद पर बना रहता है, तो यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना और जन-विश्वास के साथ खिलवाड़ है।
आगे की राह और प्रशासनिक जवाबदेही
अब सबकी निगाहें हरियाणा सरकार और एनएचआई के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या इन विभागों के बीच समन्वय की कमी है या जानबूझकर फैसले को ठंडे बस्ते में डाला गया है? आने वाले दिनों में यदि आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो यह मामला दोबारा कानूनी पेचीदगियों में फंस सकता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि संवैधानिक पीठ के आदेशों का पालन केवल कागजों पर न होकर धरातल पर भी नजर आए।
