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पानीपत में पराली जलाने की घटनाओं में 98% की ऐतिहासिक कमी, फिर भी AQI खतरनाक स्तर

पानीपत जिले में पिछले पांच वर्षों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 98% की उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी भी 300 के खतरनाक स्तर पर।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
22 नवंबर 2026 को 09:21 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पानीपत में पराली जलाने की घटनाओं में 98% की ऐतिहासिक कमी, फिर भी AQI खतरनाक स्तर
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • पानीपत जिले में पांच वर्षों में पराली जलाने के मामलों में 98% की भारी गिरावट दर्ज की गई है।
  • वर्ष 2021 में 146 घटनाएं थीं, जो 2026 में घटकर मात्र तीन रह गई हैं।
  • किसानों ने पराली को आय का जरिया बनाया, बासमती पुआल ₹10,000 प्रति एकड़ तक बेच रहे हैं।
  • घटती घटनाओं के बावजूद जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिससे किसान प्रदूषण के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सवाल उठा रहे हैं।

पानीपत जिले ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पिछले पांच वर्षों में जिले में पराली जलाने के मामलों में करीब 98 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2021 में 146 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थीं, वहीं वर्ष 2026 में अब तक यह आंकड़ा घटकर मात्र तीन पर सिमट गया है।

हालांकि, इस भारी गिरावट के बावजूद, जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इन दिनों 300 के खतरनाक स्तर के आसपास बना हुआ है। इस स्थिति ने किसानों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि जब वे पराली नहीं जला रहे हैं, तो हवा में घुलते जहर के लिए केवल उन्हें ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है।

पराली जलाने की घटनाओं में आया बड़ा बदलाव

वर्षआग की घटनाएं
2021146
202255
202320
202432
202504
2026 (अब तक)03

पराली अब बोझ नहीं, आय का जरिया

पानीपत के किसान अब पराली को बोझ समझने के बजाय उसे आय के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। बासमती धान की हाथ से कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों (पुआल) के गद्दे बनाकर किसान उन्हें 10 हजार रुपये प्रति एकड़ तक की दर से बेच रहे हैं। वहीं, पीआर और 1509 किस्मों के धान की कटाई के बाद बेलर मशीनों की मदद से अवशेषों की गांठें बनाकर उनका सुरक्षित निस्तारण किया जा रहा है। कृषि विभाग की टीमें भी लगातार गांव-गांव जाकर किसानों को इन-सीटू (खेत में ही प्रबंधन) और एक्स-सीटू (खेत से बाहर प्रबंधन) विधियों के लिए जागरूक कर रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

किसानों ने उठाए सवाल: तकनीक का लाभ आपदा में भी मिले

किसान प्रदीप गाहल्याण ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पराली जलाने पर सैटेलाइट तुरंत किसान को पकड़ लेता है, लेकिन ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर नुकसान का आकलन समय पर नहीं होता। उन्होंने मांग की कि तकनीक का लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए। किसान सुभाष नैन ने बताया कि अब किसान पराली जलाने के बजाय उसका प्रबंधन कर रहे हैं और बासमती के अवशेष बेचकर अच्छी आमदनी भी हो रही है। इसके बावजूद किसानों को प्रदूषण का खलनायक बनाना पूरी तरह गलत है। किसान भीम सिंह ने भी कहा कि पराली जलाने पर रेड एंट्री तुरंत हो जाती है, लेकिन फसल बर्बाद होने पर मुआवजे के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है।

कृषि अधिकारी का बयान

उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने इस संबंध में बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं में बेतहाशा कमी आई है। उन्होंने कहा कि जिले के जागरूक किसानों द्वारा पराली का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है और विभाग की टीमें भी लगातार किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं।

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पानीपत लाइव ग्राउंड न्यूज़रूम ब्यूरोPanipatLive.com

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