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हरियाणा में 24 सरकारी योजनाओं पर 25 करोड़ तक की मदद, छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले

हरियाणा: Haryana MSME Scheme : हरियाणा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
18 नवंबर 2026 को 03:30 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में 24 सरकारी योजनाओं पर 25 करोड़ तक की मदद, छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • हरियाणा में 24 सरकारी योजनाओं पर 25 करोड़ तक की मदद, छोटे कारोबारियों की बल्ले-बल्ले।
  • हरियाणा: Haryana MSME Scheme : हरियाणा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के।
  • इन योजनाओं के तहत पात्र उद्योगपतियों को 25 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • हरियाणा प्रदेश स्तर से संबंधित मुख्य समाचार व विश्लेषण।

हरियाणा: Haryana MSME Scheme : हरियाणा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उद्योगों के विकास और उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 24 योजनाएं लागू की हैं।

इन योजनाओं के तहत पात्र उद्योगपतियों को 25 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी में छूट और जीएसटी से जुड़े लाभ भी मिलेंगे।

मामले का पूरा विवरण

उद्योग विभाग की ओर से इन योजनाओं की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, नए निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय उद्यमियों को कारोबार विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है।

सब्सिडी से लेकर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट प्रदेश सरकार की इन 24 योजनाओं के तहत उद्योगपतियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें सब्सिडी, स्टांप शुल्क में छूट, जीएसटी में राहत और रिफंड जैसे लाभ शामिल हैं।

इससे उद्योग स्थापित करने और पहले से चल रहे कारोबार का विस्तार करने वाले उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार इन योजनाओं के माध्यम से उद्योगों पर पड़ने वाले शुरुआती आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है।

अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि

इससे नए उद्यमियों को भी अपना कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकेगी। उत्पादों की ब्रांडिंग और पहचान के लिए भी सहायता सरकार ने उद्योगों के उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार में उनकी पहचान स्थापित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किया है।

इसके तहत पात्र उद्योगों को ब्रांडिंग से संबंधित खर्चों के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इन योजनाओं में अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

इससे प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की पहचान बनाने और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग से AI तक निवेश को बढ़ावा हरियाणा सरकार फूड प्रोसेसिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है।

विभिन्न राज्यों और देशों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए दौरों के बाद निवेश करने वाली कंपनियों को भी हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।

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