पानीपत शहर: औद्योगिक नगरी पानीपत सहित एनसीआर क्षेत्र में बदहाल सड़कों, असमतल सीवरेज ढक्कनों, खुले नालों और ट्रैफिक जाम से वायु प्रदूषण और सड़क हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पानीपत के सचिव एवं सीए ब्रांच के पूर्व चेयरमैन सीए जगदीश धमीजा ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण, वन मंत्री को पत्र भेजा है।
उन्होंने समस्याओं के स्थायी व प्रभावी समाधान के लिए कम लागत वाली त्वरित मरम्मत, जीपीएस-आधारित पारदर्शी निगरानी प्रणाली, सिटीजन नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की पुरजोर मांग उठाई है।
मामले का पूरा विवरण
उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक करदाता और ग्राहक के रूप में सुरक्षित, स्वच्छ व सुगम सड़कें प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार रखता है। इसके बावजूद पानीपत और हरियाणा के अधिकांश शहरों में निर्माण कार्यों के लिए सड़कों व नालों को खोदकर यूं ही छोड़ दिया गया है।
चूंकि यह क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है और राजधानी दिल्ली के बेहद करीब है, इसलिए यहां की अव्यवस्था और प्रदूषण का सीधा असर पूरे एनसीआर की हवा व यातायात पर पड़ता है। ऐसे समझे प्रदूषण का गणितसीए जगदीश धमीजा ने बताया कि 3 गुना 3 फीट के सामान्य गड्ढे को वैज्ञानिक तरीके से भरने पर मात्र 500 से 1000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन इसकी अनदेखी से बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं।
सड़कों के स्तर से 4 से 12 इंच तक ऊंचे या नीचे सीवरेज ढक्कनों के कारण वाहन चालकों के अचानक लेन बदलने और संतुलन बिगड़ने से हादसे बढ़ रहे हैं। इससे अकाल मृत्यु और सरकार पर मुआवजे व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
इसके अलावा खुदी सड़कों की धूल से पीएम 10 और जाम में फंसे वाहनों के अधजले ईंधन से पीएम 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है। इससे स्मॉग और सांस व हृदय संबंधी बीमारियां पनप रही हैं।
जलभराव व दूषित पानी से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और त्वचा रोग फैल रहे हैं, जबकि वाहनों का माइलेज 15 से 25 प्रतिशत तक घटने और रखरखाव खर्च बढ़ने से आम लोगों व अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।




