पानीपत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक उपभोक्ता को नई कार देने का आदेश दिया है। यह मामला एक ग्राहक द्वारा खरीदी गई नई कार में लगातार आ रही खराबी और कंपनी द्वारा उसे ठीक न कर पाने से जुड़ा है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
गांव शिमला मौलाना निवासी राजबीर ने 16 फरवरी 2018 को मारुति डिजायर वीडीआई एएमटी कार खरीदी थी। शिकायत के अनुसार, कार खरीदने के मात्र दस दिन बाद ही उसमें कंपन (वाइब्रेशन) शुरू हो गया। राजबीर ने इस समस्या को लेकर कई बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाए और मरम्मत भी करवाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। पहली सर्विस में टायरों में हवा कम बताई गई, जबकि दूसरी बार व्हील अलाइनमेंट कराया गया। इसके बावजूद कार की परेशानी दूर नहीं हुई।
जुलाई-अगस्त 2018 तक स्थिति और बिगड़ गई, जब कार से काला धुआं निकलने लगा और दुर्गंध भी आने लगी। सर्विस सेंटर ने कभी साइलेंसर की कालिख साफ की तो कभी इंटरकूलर पाइप और इंजेक्टर की सफाई कराई, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका।
उपभोक्ता आयोग में शिकायत और कंपनी का पक्ष
समस्याओं से तंग आकर राजबीर ने 20 जनवरी 2020 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में कंपनी से नई कार और मानसिक परेशानी के लिए 13 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
कंपनी ने अपने बचाव में तर्क दिया कि कार की वारंटी अवधि के दौरान सभी आवश्यक मरम्मत की गई थीं और 23 दिसंबर 2018 को इंजेक्टर भी मुफ्त में बदले गए थे। कंपनी ने यह भी बताया कि जनवरी 2022 तक कार 85,483 किलोमीटर चल चुकी थी। डीलरशिप ने भी अपनी ओर से सेवा में किसी भी कमी के आरोपों से इनकार किया।
आयोग का फैसला
आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। आयोग ने पाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद कार की खराबी को दूर नहीं किया जा सका, जो स्पष्ट रूप से सेवा में कमी को दर्शाता है।
आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसकी डीलरशिप को आदेश दिया कि वे 45 दिनों के भीतर राजबीर को उसी मॉडल की एक नई कार प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, आयोग ने कंपनी को मूल्यह्रास की राशि काटने के बाद राजबीर को 11 हजार रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,500 रुपये अदा करने का भी निर्देश दिया। हालांकि, राजबीर द्वारा मांगी गई 13 लाख रुपये की मुआवजे की मांग को आयोग ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।




