पानीपत शहर: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पानीपत जिले में एक ईंट भट्ठे पर मजदूरों को कथित तौर पर बंधक बनाकर काम कराने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (पानीपत DC) को एक सप् हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की एकल पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता शाहरुख की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।
जानें क्या है ईंट भट्ठे पर बंधक बनाने का पूरा मामला। याचिकाकर्ता शाहरुख ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर कर सरकारी प्रतिवादियों को निर्देश देने की गुहार लगाई थी कि याचिका के पैरा संख्या 4 में उल्लिखित व्यक्तियों (मजदूरों) को ईंट भट्ठा मालिक और उनके कर्मचारी की अवैध कैद से मुक्त कराया जाए।
मामले का पूरा विवरण
19 नवंबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि ये मजदूर अक्टूबर 2026 से भट्ठे पर बिना किसी मजदूरी के काम करने को मजबूर हैं। आरोप है कि उन्हें वहां अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है और भट्ठे के परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
सुनवाई के दौरान हरियाणा राज्य की ओर से सहायक महाधिवक्ता (AAG) नीरज पोसवाल ने नोटिस स्वीकार किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने पर हाईकोर्ट का ये आदेश… दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के पूर्व निर्णय (मूर्ति बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, LPA No. 32 of 2013, निर्णय दिनांक 11.01.2013) का हवाला देते हुए निर्देश जारी किए हैं।
बंधुआ मजदूरी कानून के तहत दंडनीय अपराध हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मजदूर को बंधुआ मजदूर के रूप में बंधक बनाकर रखा जाता है, तो यह बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) की धारा 16 और 17 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि
ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथ्य-खोजी जांच (Fact-finding enquiry) करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य हैं। एक सप्ताह में रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश हाईकोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, पानीपत को निर्देश दिया कि वे इस याचिका को बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत एक शिकायत के रूप में दर्ज करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा रिट याचिका की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए कथित बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करें।
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