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Panipat News: आठ साल पुराने अशोक हत्याकांड में पांचों आरोपी बरी, जांच अधिकारी और सरकारी वकील पर कार्रवाई के आदेश

पानीपत शहर: सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों की कमी से कमजोर पड़ा अभियोजन पक्ष, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीजीपी और निदेशक अभियोजन को भेजा फैसले का आदेशमाई सिटी।

नीरज कुमार (Neeraj Kumar)✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
20 नवंबर 2026 को 09:06 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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Panipat News: आठ साल पुराने अशोक हत्याकांड में पांचों आरोपी बरी, जांच अधिकारी और सरकारी वकील पर कार्रवाई के आदेश
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • Panipat News: आठ साल पुराने अशोक हत्याकांड में पांचों आरोपी बरी, जांच अधिकारी और सरकारी वकील पर कार्रवाई के आदेश।
  • पानीपत शहर: सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों की कमी से कमजोर पड़ा अभियोजन पक्ष, फास्ट ट्रैक।
  • अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की जांच में गंभीर खामियां।
  • पानीपत शहर से जुड़ी महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट।

पानीपत शहर: सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और गवाहों की कमी से कमजोर पड़ा अभियोजन पक्ष, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डीजीपी और निदेशक अभियोजन को भेजा फैसले का आदेशमाई सिटी रिपोर्टरपानीपत। डाहर गांव के आठ साल पुराने लेबर ठेकेदार अशोक हत्याकांड में अदालत ने पांचों आरोपियों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की जांच में गंभीर खामियां मिलने पर जांच अधिकारी और सरकारी वकील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने दोनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश देते हुए फैसले की प्रति डीजीपी और निदेशक अभियोजन को भेजी है।

मामले का पूरा विवरण

मामला 13 जुलाई 2018 का है। गंगाराम कॉलोनी निवासी लेबर ठेकेदार अशोक श्रमिकों को वेतन बांटने के लिए डाहर स्थित गुप्ता स्पिनिंग मिल में गए थे।

अगले दिन उनका शव गोहाना-पानीपत रोड पर बिंझौल नहर के पास मिला था। पुलिस ने वेतन वितरण के दौरान हुए विवाद को हत्या की वजह मानते हुए अर्जुन, गोविंद, अनूप, अवनीश और उदयवीर को गिरफ्तार किया था।

इनमें अर्जुन डाहर का रहने वाला था, जबकि बाकी आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी उप निरीक्षक देवेंद्र की जांच में कई गंभीर खामियां पाईं।

अतिरिक्त विवरण व पृष्ठभूमि

पुलिस ने दुकान की सीसीटीवी फुटेज की सीडी तो तैयार की, लेकिन दुकान और दुकानदार का विवरण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया और न ही दुकानदार को गवाह बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालत में मान्य बनाने के लिए जरूरी धारा 65-बी का प्रमाणपत्र भी नहीं लिया गया।

सीसीटीवी फुटेज में पांच व्यक्ति दिखाई देने के बावजूद जांच अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि वे आरोपी ही थे। इसके अलावा पुलिस ने वेतन रजिस्टर जब्त नहीं किया और न ही खून से सने कपड़े, कॉल डिटेल रिकॉर्ड या मोबाइल टावर लोकेशन जैसे तकनीकी साक्ष्य जुटाए।

अदालत ने सरकारी वकील की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार, चालान पेश होने से पहले जांच रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा नहीं की गई।

सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों में मौजूद विसंगतियों को दूर किए बिना ही मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाई गई। दुकानदार और शिकायतकर्ता बयानों से मुकर गएमामले में दुकानदार सुदामा मुख्य गवाह था।

उसने पुलिस को बताया था कि 13 जुलाई की रात करीब 11 बजे वेतन बांटने के दौरान विवाद हुआ था, लेकिन अदालत में वह अपने पूर्व बयानों से मुकर गया। शिकायतकर्ता सोनू ने भी अदालत में कहा कि उसने झगड़ा या हत्या अपनी आंखों से नहीं देखी थी।

इसके अलावा आरोपियों के उत्तर प्रदेश स्थित घरों से पहचान पत्र और नकदी की बरामदगी के दौरान पंच, सरपंच या पड़ोसियों को शामिल नहीं किया गया। मृतक की मोटरसाइकिल नाबालिग आरोपी से बरामद होने के पुलिस के दावे पर भी अदालत ने सवाल उठाए।

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